बोगस दिव्यांगत्व आढळलेल्या ३३ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटिसा
जि.प.तील ७१३ कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी; ३४८ अहवाल प्राप्त, ७१ जणांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी
जळगाव, प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या फेरपडताळणीला वेग आला असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालांमध्ये ३३ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ० ते १० टक्के असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह कडक प्रशासकीय कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. या ३३ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर फेरपडताळणी
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. काही कर्मचाऱ्यांनी या तपासणीला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने १२० दिवसांच्या आत फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेतील एकूण ७१३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी करण्यात येत आहे.
३४८ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून आतापर्यंत ३४८ कर्मचाऱ्यांचे फेरपडताळणी अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २४१ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व वैध असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तर ७१ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये ३३ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ० ते १० टक्क्यांदरम्यान असल्याचे समोर आले आहे.
७१ कर्मचाऱ्यांचे सेवा लाभ बंद होणार
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांच्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी आढळेल, त्यांना दिव्यांग म्हणून मिळणारे सेवा लाभ बंद करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानुसार ७१ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग लाभ काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
३३ कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तयारी
फेरपडताळणीत दिव्यांगत्व १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नियमानुसार सक्तीची सेवानिवृत्ती किंवा सेवेतून बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. प्रशासनाने अशा ३३ कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
३६५ अहवाल अद्याप प्रलंबित
आतापर्यंत ३४८ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, अजून ३६५ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन दिवसांत आणखी ५८ कर्मचाऱ्यांचे फेरपडताळणी अहवाल प्राप्त झाले असून ते संबंधित विभागांकडे आहेत. हे अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.
फेरपडताळणी न करणाऱ्यांना अंतिम नोटीस
न्यायालयाने दिलेली १२० दिवसांची मुदत ३ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. या कालावधीत फेरपडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून मागविण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना अंतिम नोटीस बजावण्यात येणार आहे. फेरपडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांच्या आतील असल्याचे गृहीत धरून नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे सीईओ करिश्मा नायर यांनी सांगितले.
